हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिव - नर्सो सहित 500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती


हिमाचल में नौकरियों की बहार जयराम कैबिनेट ने खोला पिटारा, पंचायत सचिव-नर्सों सहित भरे जाएंगे 500 से ज्यादा पद शिमला -मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नौकरियों का पिटारा खोला गया और पंचायत सचिवों, नर्सों सहित 500 से ज्यादा पद भरने का निर्णय लिया गया। पंचायत सहायक पदनाम को समाप्त करने तथा बदल कर पंचायत सचिव (अनुबंध) करने तथा उन्हें सरकारी नीति के अनुरूप नियमित करने का निर्णय लिया गया। उन्हें प्रतिमाह कम से कम 9710 रुपए का वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा और ग्राम पंचायतों में अनुबंध आधार पर 300 पद पंचायत सचिवों के भरे जाएंगे। बैठक में स्वस्थ हिमाचल के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री निरोग योजना शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह योजना प्रदेश में सभी आयु वर्ग के स्थायी नागरिकों पर लागू होगी तथा इसका उद्देश्य लंबी अवधि की बीमारियों की मूलभूत स्वास्थ्य जांच करके शीघ्र निदान सुनिश्चित करना है। मंत्रिमंडल ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम-2013 को अधिक आसान बनाने को मंजूरी प्रदान की, ताकि बजट आश्वासन के अनुसार प्रदेश में अधिक निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। अब आम जनता के आपत्ति व सुझावों को आमंत्रित करने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अस्थायी पुलिस चौकी धबोटा को पुलिस स्टेशन नालागढ़ के अंतर्गत स्थायी पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया। इसके अलावा टीएमसी के सुपर स्पेशिएलिटी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों की भर्ती, जिसमें नर्सों के 144 पद भी शामिल हैं, को भरने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सांइसिज नेरचौक को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों, जिनमें कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक तथा फायनांस ऑफिसर को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में खोले गए मेडिकल कालेजों में काडर निर्माण के लिए नीति के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की। हमीरपुर जिला में हिमुडा द्वारा आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित 72 फ्लैटों को डा. राधा कृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर को प्रदान करने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने हिप्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाचार्य (कॉलेज काडर) के 25 पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर सोलन जिला के बद्दी में ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए मै. जेबीआर टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के उपस्वास्थ्य केंद्र लगड़ू को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने व आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से 20500 से अधिक की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन व भरने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला की कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लेबोटरी में विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक आउटसोर्स आधार पर भरने की मंजूरी दी। किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित करने के लिए मंडी जिला के बगस्याड़़ में उपमण्डलीय मृदा संरक्षण कार्यालय को पांच पदों के सृजन के साथ स्थापित करने की मंजूरी दी। मंत्रिमण्डल ने उच्च शिक्षा में सुधार व गुणवत्ता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि विशेषकर पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल व डीजल में मिलाने के लिए इथेनोल लाने, ले जाने पर किसी परमिट व पास की आवश्यकता नहीं होगी तथा कोई निर्यात और आयात शुल्क या कराधान शुल्क भी नहीं लगेगा। मंत्रिमंडल राज्य परियोजना अवलोकन एवं नवीन प्रयास इकाई एवं राजकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्टता, दक्षता एवं स्वरोजगार पोषण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। इससे शिक्षित युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों एवं संस्थानों में प्लेसमेंट दिलाने में मदद मिलेगी। 10 दिसंबर से शीत सत्र की सिफारिश मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर, 2018 तक बुलाने के लिए अपनी संस्तुति भेजने का निर्णय लिया गया। सत्र के दौरान छह बैठकें होंगी। मंत्रिमंडल के निर्णय पंचायत सहायक होंगे पक्के, पंचायत सचिव मिलेगा नाम स्वस्थ हिमाचल के लिए मुख्यमंत्री निरोग योजना शुरू करने को मंजूरी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आसान बनाए जाएंगे लीज नियम सोलन में पीपीपी मोड़ पर ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट
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